नबाब मलिक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा झटका

Nabab Malik

मुंबई/ प्रतिनिधी 

केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल कोणतीही टिप्पणी करून ती प्रसिद्ध करण्यास मंत्री नबाब मलिक यांना उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. थेट अथवा आडपडद्यानेही मलिक यांनी कोणतीही शेरेबाजी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. राज्याचे मंत्री असलेल्या मलिक यांना कोणाच्याच बद्दल अशा प्रकारे टीका-टिप्पणी करणे शोभत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. 

वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात मलिक यांनी मागील काही कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर राळ उडविली आहे. त्यापासून मलिक यांचे वडील, दिवंगत आई आणि बहीण यांचीही सुटका झालेली नाही. या शेरेबाजीच्या विरोधात वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले. 

वानखेडे यांच्या बहिणीला मलिक हे वारंवार 'लेडी डॉन' या शब्दात संबोधत असल्याबद्दल मलिक यांचे वकील आणि वानखेडे यांचे वकील यांच्या न्यायालयात खडाजंगी झाली. या शब्दाचा प्रथम वापर फ्लेचर पटेल या व्यक्तीने केला आहे. माझ्या अशिलाने केवळ त्याची पुनरुक्ती केली, असे मलिक यांच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी सुरू असेपर्यंत वानखेडे कुटुंबियांवर कोणतीही शेरेबाजी अथवा आरोप केलेले चालणार नाहीत असे बजावले. 

नबाब मलिक मंत्री असल्याने त्यांना सर्व प्रकारची कागदपत्र सहज उपलब्ध होत आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधी, नेता असलेल्या मलिक यांना अशा प्रकारे शेरेबाजी करणे शोभत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मलिक हे समाजमाध्यमांद्वारे सतत समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर सातत्याने आरोप करीत आहेत. मलिक याना माध्यमांकडूनच न्याय हवा आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला.      

Share this story